काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने सम्बन्धमा आफ्नो विशेष कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई मूलतः संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिने गरी पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यसका लागि संविधान र कानुन बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान तथा विकास गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डा. शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
कार्ययोजना अनुसार संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गरिने छ र सोका लागि विशेष कार्यतालिका बनाई नियमित रूपमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइने छ । डा. शर्माले न्यायाधीश नियुक्तिको प्राथमिकता क्रमलाई समेत स्पष्ट पारेका छन्, जसअनुसार विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाटै गरिने छ ।
